एनुअल चार्ज ले रहे स्कूलों के खिलाफ मंच दायर करेगा अवमानना याचिका

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 24 जनवरी। हरियाणा अभिभावक एकता मंच जिला कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें  फैसला लिया गया कि जो प्राइवेट स्कूल हाईकोर्ट के फैसले व शिक्षा विभाग के आदेशों का उल्लंघन करके अभिभावकों से बढ़ी हुई ट्यूशन फीस के साथ साथ एनुअल चार्ज व अन्य फंडों में फीस वसूल रहे हैं उनके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायपालिका की अवमानना का केस दायर किया जाएगा जिसमें फीस एंड फंडस रेगुलेटरी कमेटी एफएफआरसी व जिला शिक्षा अधिकारी  फरीदाबाद को भी पार्टी बनाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा ने की। बैठक में मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा,जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी, जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा अन्य पदाधिकारी बीएस विरदी, देवदत्त त्यागी, अतुल जोशी, महिला सेल की संयोजक पूनम भाटिया,ग्रैंड कोलंबस, डीएवी14, डीपीएस 19 व 81,मॉडर्न डीपीएस , एपीजे, मानव रचना के पेरेंट्स सुषमा शर्मा, राजकुमार, नवलदीप, रमन सूद, मुकेश, पूनम, देवेंद्र सोलंकी, आदि मौजूद रहे।

बैठक में उपस्थित अभिभावकों ने बताया कि इन स्कूल के प्रबंधक पेरेंट्स को नोटिस भेजकर बढ़ी हुई ट्यूशन फीस के साथ साथ एनुअल,कंप्यूटर, डेवलपमेंट चार्ज आदि फंडों में गैरकानूनी फीस मांग रहे हैं जो पेरेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है और उन्हें एग्जाम में न बैठने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित अभिभावकों ने स्कूलों की इस मनमानी की लिखित शिकायत कई बार चेयरमैन एफएफआरसी, जिला शिक्षा अधिकारी से की है लेकिन उन्होंने दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं है।इसी के चलते स्कूल प्रबंधकों के हौसले बुलंद हैं। एडवोकेट ओपी शर्मा ने स्कूलों की इन मनमानियों पर नाराजगी प्रकट करते हुए अभिभावकों को आश्वस्त किया कि मंच उनकी पूरी मदद करेगा। मंच की ओर से पहले दोषी स्कूलों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा जिसमें अभिभावकों से वसूली गई गैरकानूनी फीस को वापस करने या आगे की मासिक ट्यूशन फीस में एडजस्ट करने के लिए कहा जाएगा। दस दिन के अंदर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा ट्यूशन फीस को लेकर 1 अक्टूबर को दिए गए फैसले व डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी पंचकूला के आदेश के उल्लंघन को लेकर इन दोषी स्कूलों के खिलाफ न्यायपालिका की अवमानना का केस दायर किया जाएगा। जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने कहा है एफएफआरसी व जिला शिक्षाअधिकारी ने अभिभावकों की शिकायत पर दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है अतः याचिका में उन्हें भी पार्टी बनाया जाएगा। बैठक में  सभी स्कूलों की पेरेंट्स एसोसिएशन को सशक्त बनाने, अभिभावकों को एकजुट व  जागरूक करने के लिए अभिभावक जागरण अभियान चलाने, मंच का संगठनात्मक विस्तार करने व मंच की महिला सेल को मजबूत करने का निर्णय लिया गया।