पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2240 ऋण स्वीकृत किए: सतबीर सिंह मान

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 28 जून। अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर मान की अध्यक्षता मे बैंकों की चतुर्थ तिमाही, मार्च 2020-21 की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला मुख्य प्रबंधक डॉ अलभ्य मिश्रा ने सभी सदस्यों का स्वागत कर विगत तिमाही  मार्च 2020-21 की बैंकबार रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिले की समस्त बैंकों में कुल जमा राशि 52540 करोड़ तथा बैंकों द्वारा प्रदत ऋण 28045 करोड़ है तथा ऋण जमा अनुपात 53.4 प्रतिशत है। जो कि मार्च 2020 तिमाही के सापेक्ष जमा राशियों में 14.07 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण 6.92%% प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि जिले मैं बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में 13242.23 करोड़ जो कुल ऋण का 47.2 % है, कृषि हेतु अग्रिम 710.38 करोड़, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत 8544.02 करोड़ ऋण बकाया है किया गया है जो कुल  ऋण राशि का का 30.4% है।
वित्तीय वर्ष 20-21मे जिले की बैंकों द्वारा में कृषि क्षेत्र में 354.23 करोड़, एमएसएमई में 3616.79 करोड़ के साथ कुल प्राथमिक क्षेत्र में 5247.8 करोड़, गैर प्राथमिक क्षेत्र में 8615.9 तथा कुल 13863.67 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है,
जानवरों के रख रखाव हेतु पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2240 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। घुमंतू विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) हेतु प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई मे जारी स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि में पोर्टल पर 4200 ऋण आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। जिसमें से बैंकों द्वारा 3587 निष्पादित तथा 1165 ऋण वितरित किए जा चुके है।
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित atmanirbhar.haryana.gov.in पोर्टल पर मुद्रा शिशु लोन, डीआरआई तथा शिक्षा ऋण ऑनलाइन आवेदित किए जा रहे हैं। जिसमें अभी तक अंतर्गत 800 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए है। जिन्हें बैंकौ को अति शीघ्रता से निष्पादन करने का निर्देश दिए गए। मीटिंग में अन्य संबंधित विभागों- डीआईसी, केवीआईसी, एनयूएलएम, एनआरएलएम, एचएसऑफडीसी उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों की बैंक शाखाओं में लंबित पत्रावलियो पर विवेचना करी। अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर मान ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि पशु केसीसी, पीएम स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर पोर्टल पर आवेदित मुद्रा शिशु लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं से लंबित ऋण पत्रावलीयों का जल्द से जल्द निपटान करें। इस कार्य के निष्पादन हेतु सप्ताह मे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विशेष कैम्प का आयोजन करे। बैंकों की मीटिंग में अनुपस्थिति तथा सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता को गंभीरता से लिया तथा समस्त बैंकों को पशु केसीसी तथा पीएम स्वनिधी के अंतर्गत ऋण पत्रावलियों को 15 दिवस के अंदर निस्तारित कर जिला अग्रणी कार्यालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने पर बल दिया।
जिला विकास प्रबंधक, विनय कुमार त्रिपाठी, नाबार्ड ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु बैंकों को अधिक आए अर्जित करने वाले व्यवसाय जैसे डेयरी पालन, मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन, फल व सब्जी प्रसंस्करण हेतु बैंकों द्वारा ऋण देने पर बल दिया। मीटिंग में बैंकों के जिला समन्वयक तथा उपस्थित अधिकारियों ने सहमति बना  जिले की समस्त बैंकों द्वारा कृषि एमएसएमई तथा अन्य सभी प्राथमिक  क्षेत्र के ऋण प्रदान करने के लिए प्र प्रतिबद्धता व्यक्त करी तथा 15 जुलाई 2021 से पहले सभी लंबित पत्रावली का निस्तारण करअधिक से अधिक ऋण वितरण कर संबंधित बैंक को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति को संज्ञान में लिया।
जिला मुख्य प्रबंधक डॉ मिश्रा ने अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया तथा बैंकों को जमा योजनाओं तथा ऋण  वितरण के साथ-साथ प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जीवन, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना रुपए कार्ड, जनधन खाते को खोलना व संक्रियण मोबाइल तथा आधार  लिंकेज आदि पर बल दिया।