स्कूलों की मनमानी पर रोक  लगवाएं जनप्रतिनिधि : मंच

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj :11 सितंबर हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार से उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है जिन्होंने लॉकडाउन में फीस बढ़ा दी है और जिन्होंने पेरेंट्स द्वारा बढ़ी हुई फीस जमा न कराने पर उनके बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है और उनके बच्चे का नाम काट दिया है। मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी व जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने फरीदाबाद के भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल शर्मा से ऐसा ही बयान हरियाणा सरकार के लिए जारी करने को कहा है।

श्री जोशी का कहना है कि फरीदाबाद में भी कई स्कूल प्रबंधकों ने लॉकडाउन में फीस बढ़ा दी है और बढ़ी हुई फीस जमा न कराने पर पेरेंट्स के बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है, कई बच्चों के नाम काट दिए हैं। पेरेंट्स जायज फीस देने को तैयार हैं लेकिन स्कूल बढ़ी हुई फीस मांग रहे हैं जिसका पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं ऐसे पेरेंट्स के बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है।

मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा, संरक्षक सुभाष लांबा ने फरीदाबाद के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंच के संस्थापक व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, मंच के संस्थापक व पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, विधानसभा की शिक्षा व स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन व विधायक सीमा त्रिखा, विधायक व वेयर हाउस चेयरमैन नयन पाल रावत, विधायक राजेश नागर, नरेंद्र गुप्ता, नीरज शर्मा से कहा है वे अभिभावकों की मदद करें। पेरेंट्स अप्रैल महीने से लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आर्थिक कारणों से वे काफी परेशान हैं उसके बावजूद भी स्कूल के अध्यापकों व स्टाफ को तनखा मिलती रहे पेरेंट्स सरकार के आदेशअनुसार पिछले साल की बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस देने को तैयार है और दे भी  रहे हैं लेकिन मॉडर्न डीपीएस, डीपीएस 19, डीपीएस 81, मानव रचना, एपीजे आदि कई  स्कूल बढ़ी हुई फीस मांग रहे हैं, उन्होंने ट्यूशन फीस में कई फंडों को जोड़ दिया है मांगने पर ट्यूशन फीस का ब्रेकअप नहीं दे रहे हैं इसी का विरोध पेरेंट्स कर रहे हैं। विरोध करने वाले पेरेंट्स के बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं।

मंच का कहना है कि इन सभी जनप्रतिनिधियों की सफलता में मंच व अभिभावकों का विशेष योगदान है अतः इनको मंच व पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। मंच इन जनप्रतिनिधियों को यह भी बताना चाहता है कि स्कूल प्रबंधक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट फीस, एनुअल चार्ज व अन्य फंड मांग रहे हैं जबकि सच्चाई यह है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज तक हरियाणा सरकार ने कोई नया आदेश नहीं निकाला है इसका मतलब यही है कि आज भी हरियाणा सरकार के पिछले आदेश ही लागू हैं। मंच ने अभिभावकों से कहा है कि वे अपने इन जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपना मांगपत्र दें और अपनी समस्या बताएं।