अनाज मंडी नूह पहुंचे आफताब, फसल खरीद पर सरकार को घेरा

Nuh Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उप नेता व नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने सोमवार को नुहं अनाज मंडी का निरीक्षण किया और किसानों व आड़तियों से बात की। आफताब अहमद को किसानों ने बताया कि उनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जा रहा है बल्कि औने पौने दामों पर लिया जा रहा है।

आफताब अहमद ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसान को लूटा जा रहा है। सरकार की गलत नियम व अनावश्यक शर्तों के कारण केवल 24% मेवात के किसान ही अपना बाजरा फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सके हैं। झिरका में 24, नगीना में 16, नूह में 18, पुनहाना में 26, तावडू में 49 फीसदी किसान ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सके हैं।

सीएलपी उप नेता आफताब अहमद ने कहा कि धान  पी आर 106 का एक दाना भी नहीं खरीदा गया है, कपास की एमएसपी 5500 रुपए है लेकिन 4800 रुपए में खरीद हो रही है, बाजरे की एमएसपी 2150 रुपए है जबकि 1200 रुपए में खरीद हो रही है।

नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि किसान की फसल लूटी जा रही है, सरकार किसान का खून चूंस रही है। आज मंडी में सरकार ऐसे लूट मचा रही है तो तीन काले कानून के बाद तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसीलिए किसान मजदूर के हकों के लिए राहुल गांधी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता लड़ाई लड़ रहे हैं।

सीएलपी उप नेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि कभी किसान इंटरनेट की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता तो, कभी उसे मेसेज मिलता तो कभी खेत के कागज पूरे ना होने को लेकर परेशान किया जा रहा है।

नूह विधायक आफताब अहमद ने बीजेपी जजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग किसान की आय दुगनी करने का नारा देते थे लेकिन उन्होंने किसान की हाय दुगनी की है। किसान की फसल मंडी में पिट रही है किसान सड़क पर पिट रहा है।

सीएलपी उप नेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान विरोधी है और मेवात विरोधी भी। ना किसान को समय पर पानी देती है ना वक़्त पर उसकी फसल खरीदती है और ना ही उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। बीजेपी जजपा सरकार मिलकर किसान को लुटने का काम कर रही हैं। हम किसान के साथ खड़े हैं और इस घमंडी सरकार का घमंड भी तोड़ेंगे व किसान को उसका हक भी दिलवाकर दम लेंगे।

इस दौरान पीसीसी सदस्य चौधरी महताब अहमद ने कहा कि किसान को बेचारा व बेसहारा नहीं समझे प्रदेश सरकार अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।