सरकार का यह निर्णय सरासर जनता को मारने वाला है : डा सुशील गुप्ता

Chandigarh Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 22 फरवरी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डा सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में नगर निकाय क्षेत्रों में किए गए विकास शुल्क बढ़ोत्तरी नोटिफ़िकेशन को तुरंत रदद करने की मांग की है। उनका कहना है कि हरियाणा की मनोहर लाल खटटर सरकार इस नोटिफिकेशन से आम आदमी के सिर से छत छीनना चाहती है। उन्होंने इस फैसले को जनविरोधी भी बताया।
पार्टी के हरियाणा सहप्रभारी डा गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के नगर निकाय क्षेत्रों में रहे लोगों को अब विकास शुल्क के नाम भारी भरकम रकम राशि देनी होगी। इसके तहत अब संबंधित कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट की 5 प्रतिशत राशि विकास शुल्क के रूप में देनी होगी। पहले की विकास शुल्क दरों के मुकाबले यह 10 गुना तक अधिक होगी। ऐसे में मध्यम स्तरीय लोगों को अपने घर बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडेगा।
मालूम हो कि पहले आवासीय क्षेत्र के लिए 120 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर और कमर्शियल के लिए 1000 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर दरें थी। अब 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख रुपये तक जमा कराने होंगे। जिस कॉलोनी में प्लाट होगा, उस कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट के हिसाब से ही 5 प्रतिशत विकास शुल्क देना होगा। इसी प्रकार, कमर्शियल प्लाट के लिए भी लोगों को कई गुना अधिक राशि देनी होगी। यहीं नहीं यह दरें तुरंत प्रभाव से कोर एरिया, ओल्ड एमसी की पुरानी सीमा, लाल डोरा और जितनी भी नियमित कॉलोनियां है उनमें भी लागू होगी। सरकार का यह निर्णय सरासर जनता को मारने वाला है।
डा गुप्ता ने कहा कि राजधानी दिल्ली मंे अफसर शाही समाप्त कर दी गई है। आज कोई भी अपना मकान या कोठी बनाता है तो उसको निगम के किसी भी कर्मचारी को पैसा देने की जरूरत नहीं पडती। हरियाणा की भाजपा और जेजेपी सरकार को इसके उल्ट आम जनता को राहत देने वाला निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने कहा हरियाणा के पड़ोसी किसी भी राज्य से ं डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर इतनी भारी भरकम वसूल नहीं की जाती। इससे आम व्यक्ति को 100 गज के प्लाट पर डेढ से 2 लाख रुपये देने होंगे। पहले से जमा खाली प्लॉटों का भी नए रेट से भुगतान करना होगा और पुराने भवनों के पुनर्निर्माण पर भी बढ़ी दर से शुल्क देना होगा।
उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी विभाग भ्रष्टाचार को नया अयाम दे रहा है। दूसरी तरफ सरकार बजट संवारने के नाम पर जनता का घरेलू बजट को बिगाड़ने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि कोरोना से परेशान लोगों को सरकार राहत देने की बजाय और अधिक आर्थिक चोट मार रही है। सरकार ने पहले सारे धंधे ख़तम करके लोगों की जेब खाली कर दी, महंगाई और टैक्स से जीना मुश्किल हो गया।
उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा हरियाणा सरकार इस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस ले। अगर वह ऐसा नहीं करती तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इसका विरोध करेंगे।