आम लोगों को समय पर उपलब्ध होने वाली समयबद्ध सेवाओं में कोताही न बरतें विभाग: अनिल मलिक

Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 19 जून। विकास एवं पंचायत और हाउसिंग फोर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं को समय पर उन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक सेवा का समय निश्चित है और अगर इसमें कोई भी विभाग अथवा अधिकारी-कर्मचारी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। श्री अनिल मलिक सोमवार को लघु सचिवाय के छठे तल स्थित कांफ्रेस हाल में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा मीटिंग आयोजित कर रहे थे।

मीटिंग में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, एचएसवीपी प्रशासक डॉ. गरिमा मित्तल, उपायुक्त विक्रम सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में निर्देश देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कहा कि जिला के सभी अधिकारी विभिन्न गांवों की चैकिंग करेंगे और देखेंगे कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं गांवों में दी जा रही हैं उनका लाभ ग्रामीणों को पूरी तरह मिल रहा है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं गांवों में उपलद्ब्रध हैं या नहीं यह भी देखा जाए। मीटिंग में डीडीपीओ को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिला के सभी गांवों में संबंधित अधिकारियों को भेजने के लिए दौरा कार्यक्रम सुनिश्चित करें और गांवों के सरपंचों से इन सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। मीटिंग में पुलिस आयुक्त ने बताया कि कई गांवों में स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए सही सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत इस बारे में ध्यान देकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस तरह के गांवों की एक सूची भी तैयार कर उन्हें भेजी जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में जितने भी शमशान घाट हैं उनमें यह देखा जाए कि शैड की व्यवस्था ठीक है या नहीं। अगर उन तक पहुंचने का रास्ता मुख्य रास्ते से दूर है तो वहां एप्रोच रोड भी बनवाई जाए। मंझावली गांव में आंगनवाड़ी में पेयजल, शौचालय व अन्य सुविधाओं पर मिली रिपोर्ट के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी गांवों में आंगनवाड़ी सेंटरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने सीएम विंडों, एसएमजीटी, आरटीआई, आरटीएस सहित सभी जनता से जुड़े शिकायत पोर्टलों पर मिलने वाली सभी शिकायतों का समय से निपटान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निपटान नहीं किया जाता है उनकी सेकेंड अपील के लिए पोर्टल पर प्रावधान करने के निर्देश डीआईओ को दिए। उन्होंने सीएम विंडों पर स्कोर 9.6 होने पर जिला के अधिकारियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जिन विभागों का स्कोर कम है वह और ज्यादा मेहनत करें और इस स्कोर को और ज्यादा बेहतर करें। इस दौरान एक्साइज एवं टैकशेशन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला में इस बार 33 प्रतिशत राजस्व की अतिरिक्त प्राप्ति हुई है। इसके बाद पुलिस आयुक्त द्वारा कुछ स्थानों पर मिलावटी शराब की कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे में मांगों में तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सैंपलिंग भी तेज की जाए। अगर कोई मामला आता है तो ठेका तुरंत रद्द करें और आरोपियों पर सख़्त कार्रवाई करें।