आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की ओर से जीएसटी एमनेस्टी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक आयोजित

बैठक में आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने जीएसटी एमनेस्टी योजना के महत्व पर बल दिया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है और हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत लागू किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र करदाताओं तक इस योजना की जानकारी पहुंचे और वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।

जुर्माना एवं ब्याज में छूट:
योजना के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने में राहत दी जाएगी, जिससे उनकी कुल देयता में कमी आएगी।

यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी, जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा-73 के तहत बकाया कर देनदारी है।

इसके अतिरिक्त, बैठक में कर चोरी रोकने और राजस्व रिसाव पर नियंत्रण हेतु कर प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाएं और किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, जिससे सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।