मैरिट पर नौकरी बनी हरियाणा की पहचान, खेलों में युवाओं ने दिखाया कमाल

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 22 अक्टूबर। हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री एवं भारतीय हाकी टीम के पूर्व कैप्टन संदीप सिंह ने भाजपा ज़िला कार्यालय स्थानीय सेक्टर-11में हरियाणा सरकार के सात साल पूरे होने सरकार के 7 साल 7 कमाल के बारे में पत्रकारों से वार्ता की और बताया कि 27 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं और इसी दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री मंगल सेन जी की जयंती भी है। प्रदेश भाजपा सरकार डॉक्टर मंगलसेन की जयंती को 7 साल 7 कमाल के रूप में मनाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सेवा व लोककल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 7 सालों में सरकार में अनेक उपलब्धियों के ज़रिए जो बेमिसाल कार्य किए हैं। जिस कारण हरियाणा सरकार की चर्चा दूसरे राज्यों में होती हैं और दूसरे राज्य हरियाणा सरकार की नीतियों और निर्णयों को अनुसरण कर रहे हैं।

प्रेस वार्ता में उनके साथ जिला विधायक सीमा त्रिखा, राजेश नागर, नरेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष गोपाल शर्मा, प्रदेश मंत्री रेणु भाटिया, जिला महामंत्री मूल चंद मित्तल, आर एन सिंह, सह प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा और जिला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता उपस्थित रहे।

खेल राज्य मंत्री सन्दीप सिंह ने कहा कि 7 साल 7 कमाल पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए आगे बताया कि  कि भाजपा सरकार ने 2014 में किसानों से वादा किया था कि ख़राब मौसम से किसान का जी नुक़सान होगा, उसका भुगतान सरकारी ख़ज़ाने से होगा। सरकार बनते ही सबसे पहले सरकार ने आपदा प्रबंधन की राशि को बढ़ाने का कार्य किया। केंद्र की फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया और किसानों को 12000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाना अपने आप में एक मिसाल और रिकोर्ड है। आज हरियाणा में किसान जोखिम फ़्री है।

आज हरियाणा का किसान सशक्त है और दूसरे राज्यों के किसानों से अग्रणी है। हरियाणा सरकार फसल खरीद में सबसे आगे है पेमेंट सीधा किसानों के खातों में जाती है और देरी होने पर ब्याज भी दे रहे हैं। अच्छा बीज उपलब्ध करवाना, मृदा परीक्षण, खाद व दवाएँ उपलब्ध करवाना, फसल तैयार होने पर मंडी में ख़रीद, बाग़वानी में उत्पादन को बढ़ाना, पशुधन क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण, पशु नस्ल सुधार के लिए सीमन बैंक, पशुधन मेले का आयोजन आदि अनेकों कार्य किए हैं जिससे किसान सशक्त हुआ है।

हरियाणा बेहतर जल प्रबंधन में देश में अव्वल राज्यों में है। टेल तक पानी पहुँचाना एक चुनौती था जिसे सरकार ने प्राथमिकता दी। नांगल चौधरी की टेल तक पानी पहुँचाया और मसानी बांध में पानी डालकर बेहतर जल संरक्षण का  उदाहरण पेश किया। मेरा पानी- मेरी विरासत, माइक्रो इरीगेशन, भूमिगत माईनर से पानी की उपलब्धता, सोलर पम्प आदि अनेकों योजनाओं के माध्यम से आम जन को ज़्यादा पानी उपलब्ध करवाया।

उन्होंने कहा कि 7 वर्षों में हरियाणा सरकार ने गुड गवर्नेंस यानी सुराज देने का काम किया है। प्रदेश में 18000 से ज़्यादा अटल केन्द्र और 117 अंत्योदय केंद्रों के माध्यम से पाँच सौ से ज़्यादा सेवाओं को ऑनलाइन कर पारदर्शी बनाना, एक बेमिसाल उपलब्धि है। ऑनलाइन ट्रान्स्फ़र पॉलिसी लागू की, जिसका अनुसरण दूसरे राज्यों ने किया। सीएम विंडो पोर्टल के माध्यम से सात लाख से ज़्यादा शिकायतों का निवारण हुआ है। ई- गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस, नए विभागों का सृजन, वेब हेलरिसव आधुनिक राजकीय रिकोर्ड रूम जिससे सेवा और सुरक्षा बढ़ी है। सेवा के अधिकार से अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई है।

खेल राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीब हितैषी है, जिसने आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के समय में सहायता देने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के चिंतन के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक लाभ  पहुँचाने के लिए सरकार ने काम किया है। बीपीएल परिवार की आय सीमा 1.2 लाख से बढ़ाकर 1.8 लाख करने  की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ग़रीब बेटियों की शादी में 71000 विवाह शगुन, रेहडी वालों को दस हज़ार का लोन, ग़रीब परिवार के मकान की मरम्मत के लिए 80000 की मदद, ग़रीब परिवारों के बच्चों को मेडिकल आईआईटी-जेईई जैसी विशेष परीक्षाओं को तैयारी करवाना आदि अनेकों ग़रीब हितैषी योजनाओं के माध्यम से ग़रीब को सशक्त करने का काम किया है।

प्रदेश में भाजपा सरकार ने युवाओं को शिक्षा के साथ रोज़गार योग्यता पर देने की पहल कर युवाओं का विश्वास जीता है। हरियाणा में पर्ची और खर्ची प्रणाली को बंद हुई और पात्रता के अनुसार नौकरी मिल रही हैं। मेरिट पर नौकरी मिलना हरियाणा की पहचान बन गया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में साक्षात्कार को बंद करने का कार्य किया। पढ़ाई के साथ युवाओं में खेल के प्रति जोश बढ़ा है। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति से ओलम्पिक में हरियाणा का डंका बजा है। हरियाणा के हर ज़िले में स्टेडियम की सुविधा है। मेडल जितने वाले खिलाडियों से युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले इसलिए विजेता खिलाड़ियों का अभूतपूर्व स्वागत कर धनवर्षा की है। मेडल जीतने पर करोड़ों के इनाम, प्लॉट और सरकारी नौकरी से युवाओं और खिलाड़ियों में जीत की लालसा बढ़ी है।

सामाजिक सुरक्षा में हरियाणा सरकार अग्रणी है। सरकार ने छात्रों के लिए छात्रवृति, मिड डे मील की व्यवस्था, सीनियर सिटीजन, विधवाओं और दिव्यांगो को 2500 रुपए महीना पेंशन, मज़दूरों को भत्ता, लाड़ली योजना, जन धन योजना, निशुल्क राशन, कामगारों का पंजीकरण, मातृत्व वन्दन जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करने का कार्य किया है।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल 7 कमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 वर्ष सेवा में लोक कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार ने जनहित में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतोदय के चिंतन के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने काम किया है। इन 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक उपलब्धियों के जरिए जो बेमिसाल कार्य किए हैं, आज उन कार्यों की चर्चाएं दूसरे राज्यों में होती हैं।

7 साल में जो  कमाल किये है उनमें बहुत कार्य जुड़ने से यह उपलब्धि बनी है जिसके लिए आज हम प्रस्ताव के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। देश के 15 करोड लोगों का पेट भरने वाला हरियाणा का किसान सरकार को हर समय जरूर अपने साथ खड़ा पाता है यही कारण है कि आज हरियाणा का किसान अन्य प्रदेश के किसानों से अग्रणी है मेरिट के आधार पर नौकरी पाकर युवा आज प्रदेश में नौकरी पा रहा है और आगे बढ़ रहा है हरियाणा सरकार की खेल नीति का लाभ आज खिलाड़ियों को मिल रहा है जिसका उदाहरण हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिला है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 7 कमाल में सर्वप्रथम 2014 का चुनावी वाद जब भी मौसम खराब होता है तो किसान की धड़कन तेज हो जाती हैं किसान परिवार चिंतित होता है क्योंकि उसकी फसल खुले में पनपती है भाजपा ने 2014 में चुनाव के दौरान वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार आई तो प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल का जो नुकसान होगा वह सरकार अपने खजाने से देगी भाजपा सरकार ने सर्वप्रथम किसानों को किया वादा निभाया और आपदा राशि को ₹6 हजार एकड़ से बढ़ाकर 12 प्रति एकड़ किया जबकि खराब फसल का आकलन का आधार 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत  किया ताकि किसान को नुकसान न हो। फसल बीमा नहीं लेने वाले किसानों को हुए नुकसान पर भी सरकार ने करीब 4000 करोड़ से अधिक राशि से किसानों को लाभ पहुंचाया है।पारदर्शी शासन ही आम जनता की पहुंच में होता है इस कड़ी में भाजपा कि हरियाणा सरकार ने ऐसे कार्य को ऑनलाइन आरंभ किया जिन की जनता को बहुत ज्यादा जरूरत होती है अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी व आमजन को मिलने वाले लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सुविधा है विभिन्न विभागों में 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन होना हरियाणा की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है नौकरी एक के लिए युवाओं का बार-बर आवेदन करने पर भी समय में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा इसके लिए एक पोर्टल बनाकर पंजीकरण करने का बेहतरीन कार्य किया गया खास बात यह कि घर बैठे आम जन सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं अपनी बात अपनी शिकायत रख सकते हैं। कर्मचारियों की ऑनलाइन तबादला नीति बहुत ही सफल रही है दूसरे राज्य भी हरियाणा का अनुसरण कर रहे हैं मनचाहे स्टेशन हरियाणा में कर्मचारियों को मिले हैं पहले कर्मचारियों को तबादले के लिए चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी नौकरी के लिए करीब 4:30 लाख से भी ज्यादा युवा नौकरी के लिए अपना पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से करवा चुके हैं परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शुद्धिकरण के तहत सभी जिलों में डीटीओ की नियुक्ति की गई नौकरियों में साक्षात्कार खत्म किया गया ताकि लोगों को साक्षात्कार में जुगाड़ न करना पड़े प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत पद आरक्षित करने की पहल की गई है डीसी रेट पर कार्य करने वाले विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए सरकार ने वेतन में बढ़ोतरी वह सामाजिक सुरक्षा का प्रयास किया है। ओलंपिक मैं मेडल जीतने पर 6 करोड़ 4करोड़ और 2.50 करोड़ की राशि निर्धारित की है वही एक ग्रेड की नौकरी व किफायती दरों पर प्लॉट देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

हरियाणा के किसान की फसल खरीदने व उसके भुगतान करने में सरकार सबसे आगे है प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 11 फसलों की खरीद करती है और उसका भुगतान 72 घंटों में किया जाता है यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है तो किसान को ब्याज के साथ उसका भुगतान करने की पहल सरकार ने की है केवल 2020- 21 में रवि व खरीफ की फसलों की खरीद पर 29 हजार करोड रुपए की राशि का भुगतान किसानों को किया गया है।

किसानों को मंडियों में अच्छी सुविधा मिले इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। नए खरीद केंद्र बने और किसानों को फसल पर अच्छा दाम मिले इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है गन्नौर में 7 हजार करोड़ की रुपए की राशि से विश्व स्तरीय बागवानी मंडी का निर्माण व  पिंजौर में 175 करोड रुपए की लागत से आधुनिक नई सेव फल मंडी का प्रथम चरण का कार्य पूरा होना किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

मेरिट पर नौकरी बनी हरियाणा की पहचान खेलो में हरियाणा सरकार ने जब से मेरिट पर नौकरी देने की पहल की तो युवाओं ने फिर से पढ़ना आरंभ किया कोचिंग सेंटरों को मानो जीवनदान मिल गया एक समय था जब अपने परिवार के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए परिवार के बुजुर्ग नेताओं के दरवाजे पर चक्कर लगाते थे पर्ची और खर्ची का जुगाड़ करते थे मगर प्रदेश में भाजपा सरकार ने युवाओं की शिक्षा के साथ रोजगार योग्यता पर देने की पहल कर युवाओं का भरोसा जीता है रोजगार परिवार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी माना जाता है आज हरियाणा में युवाओं को यह भरोसा हो चुका है कि यहां योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है इसलिए आज इसे एमएलए एमपी अन्य किसी के पास चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही अब युवा अपना समय परीक्षा की तैयारी में लगाता है एक समय चला गया जब किसी नेता या किसी अन्य तरीके से जुगाड़ के लिए घर के बुजुर्ग चक्कर काटते थे पर्ची व खर्ची की प्रणाली को भाजपा सरकार ने खत्म करने का काम किया ग्रुप डी वह ग्रुप सी की नौकरियों के जब परिणाम आए थे तो योग्य युवाओं का सरकार ने दिल जीत लिया था। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो सभी देते हैं मगर जिस प्रकार हरियाणा सरकार गरीबी से जूझ रहे लोगों को लाभ पहुंचा रही है वह एक प्रशंसा का कार्य है शिक्षा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के साथ बीपीएल परिवारों के लिए मदद में भी सरकार अन्य राज्यों से आगे निकल चुकी है कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों तक हेल्थ केक पहुंचाने से लेकर दिवंगत होने तक आर्थिक मदद कर के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कमाए के परिवारों की पहचान कर उन्हें लाभ देने की दिशा में भी भाजपा सरकार अग्रणी है पीपीपी जैसा कार्य स्कूलों में करा कर जल्दी पूरा करवाने का प्रयास भी सराहनीय है इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई परिवार पहचान पत्र इन इनकम वेरिफिकेशन में 50 हजार से कम आय वाले परिवारों की आए ₹1 लाख 80 हजार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कोरोना पीड़ित जरूरतमंदों को इलाज के लिए ₹7 हजार और मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को ₹2 लाख की आर्थिक मदद की पहल भी सरकार ने की है बीपीएल परिवार की आय सीमा 1 लाख 20 को बढ़ाकर 1लाख 80 हजार करने की दिशा में कदम उठाए हैं। बेटियों का विवाह शगुन बढ़ाकर 71 हजार किया है ।

रेडी लगाने वालों को 10 हजार तक का लोन की सुविधा भी बिना गारंटी के अपने आप में विशेष मदद है। मकान की मरम्मत के लिए गरीब परिवार को 80 हजार की आर्थिक मदद भाजपा सरकार द्वारा दी जाती है । गरीब परिवार के मेधावी छात्रों को मेडिकल, आईटीआई जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों के इलाज पर लगभग 384 करोड रुपए की धनराशि खर्च की गई है। सूचीबद्ध अस्पतालों में ₹5 लाख तक का फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा सरकार ने दी है।

सामाजिक सुरक्षा में अग्रणी राज्य बना है हरियाणा।

सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता हर इंसान को होती है अधिक उम्र पर या परिवार में एकल रह जाने पर आजीविका चलाने का संकट आ जाता है सीनियर सिटीजन को सम्मान मिले इसके लिए सरकार की महत्वकांक्षी योजनाएं चली हुई है सरकार ने अपने चुनाव से पहले किए वादे पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई जन धन योजना किस तरह से लोगों के काम आ रही है यह सभी जानते हैं। जीवन ज्योति योजना, मातृत्व वंदना, योजना गरीबों के लिए अन्य योजना असंगठित मजदूरों का पंजीकरण जैसी योजना उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। प्रदेश में 2500 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 2500 रुपए विधवा पेंशन के अलावा दिव्यांग पेंशन के अलावा राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को ₹50 प्रतिमा भत्ता दिया जाता है इसके अलावा आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही 60 वर्ष की उम्र के पत्रकारों को भी 10 हजार पेंशन देकर सरकार ने लाभ कमाल के काम किये है।