Faridabad NCR
किसानों के हित में मोदी सरकार की नीतियाँ ला रही हैं ऐतिहासिक परिवर्तन : कृष्ण पाल गुर्जर

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। उन्होंने बताया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है और अब तक 19 किस्तों के माध्यम से 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। हरियाणा राज्य के 16,09,822 किसानों को 349.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें जिला फरीदाबाद के लगभग 18000 किसानों को हस्तांतरित हुई है।
उन्होंने बताया कि इस बार की किस्त में 2.26 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवाज़-आधारित एआई चैटबॉट ‘किसान- ई मित्र’ की शुरुआत की गई है, जिसने अब तक 53 लाख किसानों के 95 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में कृषि बजट ₹21,933.50 करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर ₹1,27,202.29 करोड़ हो गया है। उच्च उपज देने वाली किस्मों की संख्या 1,390 से बढ़कर 2,900, जलवायु-प्रतिरोधी बीजों की संख्या 811 से 2,661, और जैव-प्रबलित बीजों की संख्या 3 से 144 हो गई है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के अंतर्गत अब तक ₹3,698.45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 57.03% की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने ने बताया कि धान की खरीद 1.5 गुना, गेहूं की 1.4 गुना, दालों की 27 गुना और तिलहन की खरीद में 136% तक बढ़ोतरी हुई है। किसानों को बेहतर बाजार सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा ई-नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक 1,522 मंडियों को एकीकृत किया जा चुका है। इससे ₹4.29 लाख करोड़ का पारदर्शी लेन-देन संभव हुआ है।
उन्होंने बताया कि बिहार के जीआई-टैग प्राप्त मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन व मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ‘मखाना बोर्ड’ की स्थापना की गई है। किसानों की सुविधा हेतु एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के तहत पोर्टल पर “अपनी स्थिति जानें” (KYS) सुविधा शुरू की गई है, जिससे किसान भुगतान, पात्रता, आधार लिंकिंग, भूमि सीडिंग और ई-केवाईसी की स्थिति एक क्लिक में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए जनकल्याण सर्वोपरि है। बीते 11 वर्षों में सरकार ने न केवल किसानों, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति — चाहे वह महिला हो या पुरुष के जीवन को बेहतर बनाने हेतु अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुँच चुका है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए जनकल्याण सर्वोपरि है। बीते 11 वर्षों में सरकार ने न केवल किसानों, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति — चाहे वह महिला हो या पुरुष — के जीवन को बेहतर बनाने हेतु अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुँच चुका है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।