जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में “युवाओं को संवैधानिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों से सशक्तिकरण” पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 22 जुलाई। जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद द्वारा संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) के सहयोग से “युवाओं को संवैधानिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों से सशक्त करने” पर एक महत्वपूर्ण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम छात्र कल्याण डीन के कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं में संवैधानिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर, कुलगुरु, जे.सी. बोस विश्वविद्यालय के अध्यक्षीय भाषण से हुई। उन्होंने विश्वविद्यालय की हरित पहलों पर प्रकाश डाला और इसे मौलिक कर्तव्यों से जोड़ते हुए छात्रों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। प्रोफेसर तोमर ने सतत विकास और राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, और उन्हें एक मजबूत, एकजुट भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

डॉ. सीमा कौल सिंह, निदेशक, आईसीपीएस, लोक सभा सचिवालय, ने आईसीपीएस के मिशन और विजन को प्रस्तुत किया, और कार्यक्रम के उद्देश्य और संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर विस्तार से बताया। उन्होंने विश्वविद्यालय की उन प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जो भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखते हैं।

अंकिता बाली, विधि सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, ने संवैधानिक मूल्यों पर एक गहन व्याख्यान दिया, जिसमें मौलिक अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि ये अधिकार भारत के संवैधानिक ढांचे की आधारशिला हैं। उन्होंने राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के महत्व और मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके।

श्री प्रदीप चतुर्वेदी, पूर्व संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, ने दैनिक जीवन में मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता पर बात की। उन्होंने विद्यार्थियों को इन कर्तव्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने और राष्ट्र-निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत, ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक संशोधनों पर विस्तार से बताया जो युवाओं को प्रगतिशील समाज के निर्माण में सशक्त करते हैं, और उन्हें भविष्य के नेताओं के रूप में अपनी भूमिका को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर प्रदीप डिमरी, डीन छात्र कल्याण द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने सभी अतिथियों, आयोजकों और प्रतिभागियों को कार्यक्रम की सफलता में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।