74वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में एसडीएम अपराजिता ने किया राष्ट्रीय ध्वजारोहण

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 15 अगस्त। स्थानीय उपमंडल स्तरीय 74वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में एसडीएम अपराजिता ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर परेड की स्लामी ली। इससे पूर्व एसडीएम ने राजा नाहर सिंह पार्क में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण भी किया।

एसडीएम अपराजिता ने राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में कहा कि हम अपने राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हरियाणा की राजनीति व औद्योगिक गतिविधियों की धरा बल्लभगढ़ में तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है।

आजादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ और आप सभी की सुख-समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देती हूँ। यहां उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिजनों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।

कोविड-19 के चलते इस वर्ष देशभर में स्वतंत्रता दिवस समारोहों का आयोजन सोशल डिस्टैंसिंग बनाकर लाॅकडाउन प्रोटोकाॅल के नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है।

इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया राष्ट्र का सम्बोधन व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा पंचकूला से प्रदेश के लोगों को इस राष्ट्रीय पर्व पर दिया गया संदेश हम सब के लिए एक तरह से संकल्प पत्र है। हम सबको इसका अनुसरण करना होगा।

स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लम्बी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। इस शुभ अवसर पर मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करती हूँ। इसके साथ ही, मैं उन बहादुर सैनिकों को भी सल्यूट करती हूँ, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखण्डता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान अविस्मरणीय रहा है। सन् 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। गत दिनों अम्बाला से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राफेल स्क्वाड्रन स्थापित करने की शुरूआत कर देश की वायु शक्ति को मजबूत किया है। यह न केवल चीन व तपाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को करारा जबाव है बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी अहसास करवा दिया कि भारत में अब निर्णय लेने वाली सरकार है।

आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी के बाद देश की सरहदों की रक्षा के लिए हरियाणा के वीर शहादत देने में हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे हैं।देश की जनसंख्या का दो प्रतिशत से कम प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी देश की जल, थल व वायु सेना में औसतन हर दसवां जवान हरियाणा से है। इसकेे अलावा बड़ी संख्या में अर्ध-सैनिक बलों में भी हरियाणा के जवान भर्ती हैं। सरकार ने इसी बात को देखते हुए सैनिक व अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है ताकि सैनिक व उनके आश्रितों की समस्या का समाधान किया जा सकें।

हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की है जबकि पिछली सरकारों के समय केवल दो आश्रितों को ही नौकरी प्रदान की  गई थी।

फरीदाबाद व करनाल शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है। गुरुग्राम को भी मिलेनियम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित जाएगा। गुरुग्राम के समुचित विकास के लिए गुरुग्राम विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। करनाल और जींद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। नांगल चैधरी में लगभग एक हजार एकड़ क्षेत्र में लाॅजिस्टक हब स्थापित किया जा रहा है जो दक्षिण हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखेगा।

मुझे यह कहते हुए गर्व और फक्र का अनुभव हो रहा है कि आजादी के दिवानों ने जिस भावना से देश को आजादी दिलवाई थी और समस्त भारत के लिए एक संविधान, एक निशान व एक झण्डे का सपना देखा था उस सपने को पिछले वर्ष अगस्त क्रांति के माह यानि 5 अगस्त, 2019 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 व धारा 35-ए को हटाकर पूरा किया। इससे जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन बहाली की पहल की शुरूआत हुई है।

हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों को कुछ सुविधाएं देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य दिखा सकते हैं।

यही कारण है कि आज हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान पेंशन दी जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों और आईएनए के सदस्यों की बहनों, बेटियों और पोतियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

राज्य सरकार ने वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्सग्रेेसिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है।

हमारे शहीदों और क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था बल्कि उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना संजोया था जहां गरीबी, भुखमरी, आर्थिक विषमता, अशिक्षा और अभाव के लिए कोई स्थान न हो। पिछले सात दशकों में राष्ट्र ने तरक्की का जो सफर तय किया है इसका श्रेय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जय जवान जय किसान नारे को सार्थक किया है। ‘वन रैंक-वन पेंशन’ की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है।

इसी प्रकार, ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ के माध्यम से गरीब व कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों को बैंक खातों से जोड़ने का काम किया है। ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’, ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ और ‘अटल पेंशन योजना’ जैसी स्कीमें शुरू करके गरीब से गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत छः हजार रुपये की वार्षिक सहायता पात्र परिवारों को मुहैया करवाई जा रही है।

कोविड-19 के बाद केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से भारत विश्व की एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में बनकर उभरेगा।

कोरोना महामारी के तहत लाॅकडाउन की वजह से प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों  व प्रदेश के गरीब परिवार जिनका अभी तक राशन कार्ड नही बना है ऐसे 4 लाख 86 हजार परिवारों के लगभग 13 लाख सदस्यों को मुफ्त राशन दिया गया

इसी प्रकार, कोविड-19 महामारी के चलते किसानों की सुविधा के लिए रबी खरीद सीजन 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अधिकतम मण्डी/खरीद केंद्र खोले गये। गेहूं की खरीद के लिए 1895 खरीद केंद्र, सरसों की खरीद के लिए 182 खरीद केंद्र तथा चने की खरीद के लिए 29 खरीद केंद्रों की स्थापना की गई तथा आढतियों के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में अदायगी करने का निर्णय लिया गया।

आज हरियाणा कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। पूंजी निवेश के लिए आज हरियाणा देश-विदेश के उद्यमियों की पहली पसंद है।

 ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में हम देश में 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गये हैं। उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए ई-बिल पोर्टल की शुरुआत की गई है।     हमने सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-रजिस्ट्रेशन और ई-स्टाम्प प्रणाली शुरू की है। इनसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है अब रजिस्ट्ररियों में सेंटरलाइजेशन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी तहसील से अपनी रजिस्ट्ररी करवा सकता है।

हरियाणा राज्य हिन्दी भाषा आंदोलन की देन है। राज्य सरकार ने मातृभाषा सत्याग्राहियों के त्याग और संघर्ष का सम्मान करते हुए उन्हें जीवनभर और मृत्यु उपरांत उनकी विधवाओं को आजीवन 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने शुभ्र ज्योत्सना नामक एक कार्यक्रम के तहत आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा तथा हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। सरकार ने प्रजातंत्र के इन प्रहरियों को भी जीवनभर और मृत्यु उपरांत उनकी विधवाओं को आजीवन 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 2250 रुपये प्रतिमास की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। आयुष्मान भारत योजना के गरीब परिवारों का हर साल पांच  लाख रुपये का कैश लेस इलाज आरम्भ करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

प्रदेश में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 923 लड़कियां हैं। वर्तमान सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश भर में 31 महिला पुलिस थाने तथा उपमण्डल स्तर पर महिला हैल्प डैस्क स्थापित करने का काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ‘सबका साथ-सबका विकास’ की राह पर चलते हुए पंचकूला से नूंह तथा जगाधरी से डबवाली तक हर विधानसभा क्षेत्र को कोई न कोई महाविद्यालय दिया गया है। इस समय प्रदेश के सभी हलकों में 161 सरकारी महाविद्यालय हैं, जो किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। छात्राओं के लिए मुफ्त बस पास की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर की गई है। छात्राओं के लिए 150 मार्गों पर विशेष बस सेवाएं भी शुरू की गई है।

हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है तथा इस नीति में युवाओं को जिस तरह की शिक्षा व कौशल चाहिए उस पर फोक्स किया गया है। इसके तहत, अब प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह नर्सरी में हो या कॉलेज में हो, वैज्ञानिक तरीके से पढक़र राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकेगा।

राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार सुधार करते हुए यह नीति तैयार की गई है। पहली बार शिक्षा नीति तैयार करने से पहले पंचायती राज संस्थानों, जन प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा अन्य हितधारकों से लिखित सुझाव लिए गए। लाखों सुझावों को इसमें शामिल किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, जो इस नीति में देखने को मिला है।

मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी अभिभावकों, शिक्षाविदों तथा इस नीति के क्रियान्यवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से आवहान करती हूँ कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के कार्य को एक महायज्ञ समझकर आहुति डालें।

 सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधि आएं, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2016 में 33 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में 43 प्रतिशत महिलाएं चुनकर आईं। आगामी पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का सरकार का प्रस्ताव है।

आज हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश है, जिसका एक भी पंच, सरपंच, ब्लाॅक समिति सदस्य या जिला पार्षद ऐसा नहीं जो अनपढ़ हो, अपराधी हो, बैंक का डिफाल्टर हो या बिजली का बिल न भरता हो या उसके घर पर शौचालय न हो। हरियाणा ने पहले प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतें देकर देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

अब, सामाजिक मानदण्डों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन के आधार पर ग्राम पंचायतों को स्टार गांव के रूप में परिभाषित कर सम्मानित करने वाला भी हरियाणा देश का एकमात्र राज्य बन गया है।

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां बेरोजगार युवाओं को हर महीने 100 घण्टे का काम देने के लिए सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया जा रहा है। युवाओं के कौशल विकास के लिये ‘हरियाणा कौशल विकास मिशन’ बनाया गया है। जिला पलवल के गांव दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

राज्य सरकार ने ‘हरियाणा खेल एवं फिजिक्ल फिटनैस नीति-2015’ बनाकर खिलाड़ियों  का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया है। नए पुरस्कार शुरू किए हैं और पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव स्तर पर योग एवं व्यायामशालाएं तथा खेल स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में भी आधुनिक अवसंरचना के विकास पर विशेष बल दे रही है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही केन्द्र सरकार की अम्रुत योजना के तहत प्रदेश के 18 शहरोें को शामिल किया गया है।

बिजली विकास का आधार है। प्रदेश के गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने और ट्रांसमिशन व कॉमर्शियल लाॅस को कम करने के लिये ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना शुरू की गई है।

प्रदेश में किफायती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओें में से एक है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

नागरिक अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एमआरआई एवं सिटी स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हरियाणा के नौ अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति पर डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कोविड-19 के दौरान सभी नागरिक अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सुविधा मुहैया करवाई गई और अब 9 और लैब खोली गई है। सरकार के बेहतर प्रबंधनों के चलते हरियाणा में कोरोना की स्थिति काफी हद तक अन्य राज्यों की तुलना में सुव्यवस्थित ढंग से नियंत्रित की गई है।

राज्य सरकार प्रदेश में सड़क, रेल और मेट्रो के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। बहादुरगढ़-मुण्डका और बदरपुर-बल्लभगढ़  मैट्रो रेल सेवा भी शुरू हो चुकी है। गुरुगाम के हुडा सिटी सेंटर से सोहना रोड तक तथा सोनीपत के कुण्डली तक दिल्ली मैट्रो के विस्तार की योजना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी मैट्रो से जोड़ने की योजना है।

रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो। उनके इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। लोगों को किफायती आवास मुहैया करवाने में आवास बोर्ड, हरियाणा की अहम भूमिका रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ‘‘मिशन सभी के लिए घर 2022‘‘ के तहत शहरी गरीबों के लिए आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में 6.5 प्रतिशत रियायत दी जा रही है। ‘डाॅ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना‘ के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के लोगों को मकान की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।

वर्तमान सरकार से प्रदेश की जनता की ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार की मंशा व कार्य करने का तरीका प्रदेश में अब तक बनी सभी सरकारों से अलग है। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार प्रदेश में नई व्यवस्था कायम करके लोगों  की आशाओं पर खरा उतरेगी।

अंत में, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाये रखने तथा देश व प्रदेश के नवनिर्माण में अपना अमूल्य योगदान देेते रहेंगे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों, शहीदों की विरागंनाओ, कोविड-19 के संक्रमण बचाव में सहरानीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों तथा  समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियो और अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर एमसीएफ के ज्वाइंट कमिश्नर नवदीप सिंह,एसीपी जयवीर सिंह राठी, बीजेपी नेता टिपर चंद शर्मा, चेयरमैन महाबीर सैणी, अशोक शर्मा, पार्षद दीपक शर्मा,पार्षद राकेश गुर्जर,पार्षद जगत भूरा,पार्षद दीपक यादव,पूर्व पार्षद दयाचन्द यादव, जयबीर खटाना, तहसीलदार सुशील कुमार, सीडीपीओ अनिता शर्मा, बीईओ मंजू मदान सहित कई गणमान्य नागरिक तथा सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।