संघ ने जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आयकर सीमा बढ़ाने कि की मांग : शास्त्री

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 31 जनवरी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कि राज्य कमेटी के आव्हान पर आज फरीदाबाद के बिजली, नगर निगम, टूरिज्म, स्वास्थ, जन स्वास्थ, ईरिकेशन, शिक्षा विभाग, अध्यापक, हुडडा विभाग सहित दर्जनों विभागों के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करतार सिंह की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त कार्यालय सेक्टर 12 में जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले 2023- 24 के बजट के संबंध में आयकर में छूट देने व कर्मचारियों की अन्य मांगों के सुझाव का ज्ञापन जिला उपायुक्त के प्रतिनिधि सुमन भाकर सीईओ जिला परिषद के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम संघ ने सौंप ज्ञापन आज के इस कार्यक्रम का संचालन संघ के वरिष्ठ उप प्रधान बलबीर सिंह बलगोहर ने किया।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री व जिला सचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने कहा कि सरकारी व अर्ध सरकारी निकायों के कर्मचारियों को औपचारिक रूप से बजट के संदर्भ में अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया इसलिए संघ ने प्रस्तुत ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों को केंद्र सरकार के सामने विचार अर्थ रखा है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास की जरूरतों के अनुसार ही सरकार की प्राथमिकताएं और राज्यस्व उगाई व व्यवस्था तय की जानी चाहिए संघ का मानना है, कि यदि उच्च आय वर्ग पर प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर संसाधन जुटाए जाएं और उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य ढांचागत निर्माण जनकल्याण पर सरकारी खर्च बढ़ाने के रूप में खर्च किया जाए तो आम आदमी के पास बचा हुआ धन घरेलू मांग बढ़ाने में सहायक होगा।
श्री शास्त्री ने कहा कि इसी दृष्टि से निम्न आय वर्ग प्राथमिक उत्पाद को और मध्यवर्गीय तबकों को दी गई रहते भी पुनः घरेलू मांग को बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था को आतम निर्भरता की ओर ले जाने में सहायक होगी। श्री शास्त्री ने कहां की केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करे, तथा मानक कटौती 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जाए, टैक्स की दरों को न्याय संगत बनाया जाए 10 लाख से ऊपर की आय पर 20% की दर शुरू हो, किसी भी प्रकार के भत्ते पर टैक्स ना लगाया जाए जैसे चिकित्सा भत्ता महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता इत्यादि क्योंकि यह विशेष प्रकार के व्यय प्रतिपूर्ति के लिए दिए जाते हैं, नई पेंशन स्कीम में सरकार का 14 प्रतिशत हिस्सा बाजार में चला जाता है और कर्मचारी द्वारा लगाया गया हिस्सा भी बाजार में चला जाता है यह सरकार पर अनावश्यक बोझ है इसलिए इससे बचने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, निजीकरण लीज पर देना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठेका करण की नीतियों को बंद किया जाए, बैंक बीमा रेलवे बिजली व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के शेरों को न बेका जाए, रसोई गैस डीजल पेट्रोल आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई है इसलिए कम से कम 30प्रतिशत कीमतें तत्काल घटाई जाए, गैस व डीजल पर विशेष तौर पर सब्सिडी दी जाए, अप्रत्यक्ष टेक्स कम किए जाएं व डायरेक्ट टैक्स बढ़ाए जाए डायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा उच्च वर्ग व कारपोरेट सेक्टर से लिया जाए, जनकल्याण की योजनाओं व सेवाओं पर सरकारी खर्च को बढ़ाया जाएं शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सार्वजनिक परिवहन आदि पर निवेश बढ़ाया जाए इससे देश को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था मंदी से बच पाएगी, कृषि समेत सभी प्राथमिक उत्पादों को उचित दाम व सब्सिडी दी जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुएं दी जाए। आज के इस प्रदर्शन में अन्य के अलावा गुरचणसिंह खाण्डिया,जगदीश चन्द जिला उपप्रधान, नानकचन्द खरालिया,प्रेम सिंह वरिष्ठ उपप्रधान, देवी सिंह ब्लॉक प्रधान तिगांव, सचिव मनोजकुमार बालगुहेर, दर्शन सोया, राकेश चिडालाया,रघुबीर चौटाला,मास्टर बीरेन्द्र सिंह,खुर्शीद अहमद, सोनू सोया, सुदेश कुमार जिनवाल, जिलेसिंह,दिनेश कुमार शर्मा,हितेष शर्मा ,जितेंद्र भडाना,धर्म सिंह मुल्ला, राजू ,महिला नेत्री ललिता सुरेश देवी कमलेश आदि ने भी प्रदर्शन को सम्बोधित किया।