केंद्र सरकार व राज्यों की सरकारें कर्मचारियों को मिले अधिकार एवं सुविधाओं को छीन रही है : नरेश कुमार शास्त्री

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 7 दिसंबर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आवाहन पर फरीदाबाद के सरकारी, अर्धसरकारी, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थानों, नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन एवं कन्फर्डेशन आफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स द्वारा कल वीरवार 8 दिसंबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाग लेंगे। यह दावा आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करतार सिंह व जिला सचिव युद्धवीर खत्री, उपप्रधान जगदीश चन्द, कोषाध्यक्ष भीम सिंह, जिले सिंह ने हुड्डा, नगर निगम, बादशाह खान अस्पताल बिजली सब यूनिट एन एच-4, ओल्ड फरीदाबाद डिवीजन जन स्वास्थ्य विभाग सहित आधा दर्जन से ज्यादा विभागों में बैठकें आयोजित कर कर्मचारियों को कन्वेंशन में जाने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान में मुख्य रूप से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, संघ के जिला वरिष्ठ उप प्रधान बलबीर सिंह बालगुहेर, फरीदाबाद ब्लॉक के प्रधान अनूप वाल्मीक, ब्लॉक बल्लभगढ के प्रधान रामकेश, सचिव जितेन्द्र भडाना, नगर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उपमहासचिवसुनील चिंडालिया, जिला कार्यकारी प्रधान सुदेश कुमार सचिव नानक चंद सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान गुरचरण खांड्या बादशाह खान अस्पताल के प्रधान सोनू सोया सचिव किरण सिंह, गिरीश राजपूत, उप प्रधान दिगम्बर डागर महेन्द्र कुडिया सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ नेता मुकेश बेनीवाल दर्शन सिंह सोया विशेष रूप से उपस्थित थे।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्यों की सरकारें कर्मचारियों को पूर्व में मिले अधिकार एवं सुविधाओं को एक-एक कर छीन रही है जिसके विरोध स्वरूप राष्ट्रसत्र की मांग पीएफआरडीए बिल को रद्द कर नई पेंशन स्कीम बंद करवाने, पुरानी पेंशन बहाल करने, संविदा अनुबंधित पार्ट वन पार्ट 2 दैनिक वेतन भोगी पार्ट टाइम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों में रिक्त पड़े पदों को नियमित भर्ती से भरने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजी करण एवं निगमी करण बंद करने, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने, जब्बत डीए के एरियर का भुगतान करने, अनुग्रह पूर्वक रोजगार योजना से सभी बाधाओं एवं प्रतिबंधों को हटाने, लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्र कन्वेंशन में राष्ट्रीय आंदोलन की योजना बनाई जाएगी।